भारत, चीन र अमेरिकाका विज्ञ नेपालमा 'राजा फर्काउने' विषयलाई कुन रूपमा हेर्दैछन्?

नेपालमा हिन्दू राष्ट्र सहितको राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनलाई दिल्ली वा बेइजिङले समर्थन गर्ने अवस्था आफूहरूले नदेखेको भारत र चीनका कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरूले बताएका छन्।

तर हाल विकास भइरहेका घटनाक्रमले नेपाललाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्नसक्ने सम्भावना औँल्याउँदै उनीहरूले मूलधारका राजनीतिक दलहरूले नागरिकका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारण व्यक्त गरेका छन्।

तर नेपाल मामिला अध्ययन गरिरहेका एक जना पश्चिमा प्राध्यापकले 'लोकतन्त्र प्रवर्द्धन'प्रति अमेरिका र युरोपको रुची कम भइरहेको भन्दै त्यसको 'ठूलो असर' नेपाल जस्ता देशमा पर्नसक्ने बताएका छन्।

अघिल्लो साता नेपालले गणतन्त्र स्थापना भएको १८ औँ वर्षगाँठ मनाइरहँदा राजधानी काठमाण्डूमा राजसंस्थावादी दल र समूहहरूले अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसहित विरोध प्रदर्शनहरू गरिरहेका छन्।

हालसम्म ती प्रदर्शनहरूलाई लिएर नेपालमा ठूलो प्रभाव राख्ने भनेर चर्चित छिमेकी देशहरूले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

तर विगतमा नेपालमा भएका ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू र खास गरी सन् २००६ मा भएको राजनीतिक उथलपुथल र त्यसपछि नेपालले अङ्गीकार गरेको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई खुल्ला रूपमा साथ दिएका र भूमिका समेत खेलेका दाबी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पछिल्ला घटनाक्रमलाई भने कसरी हेरिरहेका होलान् भन्ने चासो रहेको देखिन्छ।

राजावादीहरूको पछिल्लो सक्रियताबारे भारतीय र चिनियाँ विज्ञको मत

भारतको अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेशनका अध्ययन तथा विदेश नीति सम्बन्धी उपाध्यक्ष हर्ष भी पन्त नेपालमा राजसंस्थावादीहरूको प्रदर्शनलाई नागरिकहरूबाट व्यक्त भइरहेको निराशाको एक स्वरूप ठान्छन्।

उनले भने, "मलाई लाग्छ, मानिसहरूको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकोमा सम्भवतः नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति निराशा व्यक्त भइरहेको छ। सन् २०२२ पछि धेरै थरी समीकरण बनेका र भत्किएका छन् र मलाई लाग्छ मानिसहरूले दलहरूलाई उनीहरूको भूमिका र शासन सत्ता सञ्चालनलाई लिएर प्रश्न गरिरहेका छन्।"

पन्त थप्छन्, "किनभने आज एउटासँग र भोली अर्कोसँग सहकार्य गर्ने राजनीतिक दलहरू भएको अवस्थामा, जस्तो पनि सत्ता गठबन्धन बन्न सक्छ। र सुशासनको कुनै पनि मार्गचित्र नभएको परिस्थितिमा एउटा तहको निराशा पैदा हुन्छ। त्यही प्रतिविम्वित भएर विकल्पको कुरा उठेको जस्तो मलाई लाग्छ। मानिसहरू राजतन्त्रको पक्षमा त्यो स्तरमा नभएको हुन सक्छन् जुन तहमा उनीहरूले (यो मुद्दालाई) अहिलेको प्रणालीप्रति निराशा व्यक्त गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्।"

गएको फागुन महिनामा प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले एक सन्देश जारी गर्दै देश 'जोगाउन' र 'देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त' आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेका थिए।

उक्त सन्देशमा उनले आफूले पहिले पनि राष्ट्रिय समस्या सुल्झियोस् भनेर त्याग गरेको उल्लेख गर्दै नेपालको उन्नतिका लागि 'अरू केके त्याग गर्नुपर्ने हो' आफू तयार रहेको बताएका थिए।

त्यसको केही सातापछि पश्चिम नेपालबाट काठमाण्डू फर्कने क्रममा पूर्व राजाको स्वागतमा हजारौँ मानिसहरू सडकमा आएपछि त्यसले गणतन्त्रवादी दलहरूलाई झस्काएको थियो।

त्यसयताका महिनामा राजसंस्था समर्थक दल र समूहहरूले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको पुनर्स्थापना र सङ्घीयता खारेजीको माग गर्दै सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्।

नेपाल मामिला सम्बन्धी भारतीय विज्ञ तथा मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानका पूर्व कार्यकारी सदस्य एसडी मुनी पनि पछिल्ला राजसंस्था समर्थकहरूको गतिविधिहरूलाई सत्ता सञ्चालनप्रतिको आम निराशाको उपज ठान्छन्।

उनले भने, "गणतन्त्रवादी दलहरूले राम्रो काम गर्न नसक्दा मनिसहरू असन्तुष्ट, बेखुस छन् र उनीहरूले विकल्प खोजिरहेका छन्। हामीले राजसंस्था रहेको बेला पनि सत्ता सञ्चालनप्रति मानिसहरू असन्तुष्ट रहेको कुरा सम्झनै पर्छ। त्यही भएर मानिसहरूले त्यो बेला माओवादीमा आबद्ध हुने र उनीहरूलाई समर्थन गर्नेसम्मको निर्णय लिएका थिए। एउटा देशको जीवनमा यस्तो चरणहरू आउँछन् र अहिले नेपाल त्यही चरणबाट गुज्रिरहेको छ।"

अहिलेको अवस्था "दुर्भाग्यपूर्ण" भन्दै मुनीले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले १७ वर्ष मात्रै पार गरेको उल्लेख गरे। उनी पटक पटक "संवैधानिक व्यवस्था मिचेको नेपालको राजसंस्था शक्तिमा फर्कनसक्ने सम्भावना नरहेको" ठान्छन्।

सन् २००१ मा आफ्ना दाजु राजा वीरेन्द्रको सम्पूर्ण परिवारको नारायणहिटी राजदरबारमा भएको हत्यापछि गद्दी सम्हालेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादी द्वन्द्व समाधान गर्नेसहितका उद्देश्य सार्वजनिक गर्दै सत्ता हातमा लिएका थिए।

निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सम्पूर्ण शासन सत्ता उनले आफ्नो हातमा लिएपछि भारतसहित पश्चिमा देशहरू उनको कदमको विरुद्धमा उभिएका थिए।

सन् २००५ मा तत्कालीन माओवादी विद्रोही र नेपालका संसद्वादी दलहरूबीच नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी गराउन भारतले भूमिका खेलेको थियो।

त्यसबेला चीनले चाहिँ नेपालमा विकसित भएका घटनाक्रमलाई आन्तरिक मामिला भनेको थियो।

पछिल्ला राजवादी प्रदर्शनहरूपछि चिनियाँ विश्लेषकहरूले असन्तुष्टिको अर्थ राजसंस्था फर्काउने भन्दा पनि मूलधारका दलहरूप्रतिको निराशाका कारण मानिसहरूले राजसंस्थाको समयलाई सम्झेको अर्थमा टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ।

"मानिसहरूले अहिलेको र विगतको राजनीतिक अवस्थालाई तुलना गर्छन्। नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले सञ्चालनमा केही समस्या सामना गरेको कुरा स्वीकार गरिनुपर्छ र त्यही कारणले नै केही मानिसहरूले राजसंस्थाको समयलाई याद गरेका हुन्," सिचुवान विश्वविद्यालयमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक रहेका चिनियाँ प्राज्ञ गाओ ल्याङ भन्छन्।

अमेरिकाको एउटा विश्वविद्यालयका एक जना राजनीतिशास्त्री गणतन्त्र पक्षधर दलहरूप्रति अझ आलोचक सुनिन्छन्।

नर्दन कोलराडो युनिभर्सिटीका राजनीतिशास्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक रिचर्ड बोनास नेपालका राजनीतिक दलहरूप्रति 'वितृष्णा' देखा परिरहेको र दलहरूले सार्वजनिक हित वा राजनीतिक विचारधारा भन्दा पनि पार्टीको संरचनालाई 'माफियाजस्तो सङ्गठन' बनाएको धेरै मानिसहरूले ठानिरहेको बताउँछन्।

नेपालको स्थानीय राजनीति र समाजशास्त्रबारे अध्ययन गरिरहेका उनी भन्छन्, "अघिल्लो वर्ष मैले ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग श्रुतिमा आधारित इतिहासका बारेमा अन्तरवार्ताहरू गरेको थिएँ। त्यसबेला नेताहरूतर्फ सङ्केत गर्दे धेरै मानिसहरूले हामीसँग पहिला एक जना राजा थिए, अहिले धेरै जना राजा छन् भन्ने जवाफ दिए। ग्रामीण क्षेत्रमा आम रूपमा यस्तो धारणा देखियो र यो ज्येष्ठ नागरिकहरूमा मात्रै थिएन।"

उनले दलहरू भित्र फस्टाएको परिवारवाद र नेताहरूमा देखा परेको भ्रष्टाचारले गर्दा पनि निराशा बढेको बताए।

नेपालबाट युवाहरू ठूलो सङ्ख्यामा विदेश गइरहेको र यसका कारण पुराना दलहरू भित्र पारिवारिक कुलीन शासन देखिएको भन्दै उनले भने, "अहिलेको पुस्तामा उपल्लो पहाडी उच्च वर्गलाई शक्तिशाली ओहदामा प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता राजसंस्थाका नकारात्मक पक्षहरूबारे कमै सम्झना छ।"

भारतका हिन्दूवादी समूह र योगी आदित्यनाथको समर्थनको शक्ति

भारतमा हिन्दूराष्ट्रवादी धारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भारतीय जनता पार्टी तेस्रो कार्यकाल सत्तामा रहेको छ।

भारतको उत्तर प्रदेश राज्यका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ नेपालको पूर्व शाही परिवारले पनि मान्ने गरेको गोरखनाथ मठका महन्त हुन्।

कतिपय पूर्व राजा समर्थकहरू नेपालमा हिन्दूराष्ट्र स्थापना र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दामा आदित्यनाथको समर्थन रहने दाबी गर्छन्।

तर एक दुई जना नेताले समर्थन गरेकै भरमा भारत सरकारले नै त्यस्तो नीति लिने सम्भावना नरहेको नेपाल मामिलाका जानकार प्राध्यापक एसडी मुनी बताउँछन्।

उनले भने, "नेपालमा धेरै मानिसहरूलाई नेपालको राजसंस्थाले पहिले नै बीजेपीलाई समर्थन गरेको थियो भन्ने थाहा छैन। अहिलेको हिन्दूवादी सरकार भन्दा अघि अटल बिहारी बाजपेयीको समय र त्यो भन्दा अघि भारतमा सङ्कटकालको समयमा पनि बीजेपीले सहयोग पाएको थियो।"

उनले थपे, "गोरखनाथ मठका योगी आदित्यनाथले सधैँ नै राजाप्रति साहनुभूति राख्ने र समर्थन गर्दै आएका छन्। अहिले पनि उनीहरूको निकट सम्बन्ध छ र उनीहरूले समर्थन गर्छन्। तर भारत ज्यादै ठूलो छ। कसैले पनि एक वा एकाध नेतालाई देखाएर यो नै भारतले चाहन्छ भन्नु हुँदैन।"

किङ्स कलेज लन्डनको किङ्स इन्टरन्याश्नल इन्स्टिच्यूटका प्राध्यापक पन्त राजसंस्था वा हिन्दूराष्ट्र नेपालमा फर्काउने कुनै प्रयासले भारतमा सङ्गठित सहयोग पाएको वा पाउनेजस्तो आफूलाई नलाग्ने बताउँछन्।

उनले भने, "मलाई लाग्छ, विदेश नीति वा नेपाल नीति भारतको विदेश मन्त्रालयले आफैँ निर्धारण गर्छ। मलाई लाग्दैन योगी आदित्यनाथको त्यहाँ कुनै भूमिका हुन्छ। उहाँ उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हो, यूपीकै समस्याका कारण उहाँको हात खाली छैन। एउटा ज्यादै अप्ठेरो परिस्थितिमा उहाँले सन् २०२७ मा चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था छ। मलाई लाग्दैन कि उहाँसँग नेपालमा वा आफ्नै मानिसहरूलाई परिचालन गरेर नेपालमा भइरहेका घटनाक्रमलाई प्रभावित पार्ने रुचि वा सामर्थ्य छ।"

उनी विदेश नीति दिल्लीले निर्धारण गर्ने भन्दै त्यहाँ यी मुद्दाहरू चर्चामा रहेको आफूले नदेखेको बताउँछन्।

मोदीले अङ्गीकार गर्नसक्ने नीति

हुन त शान्तिप्रक्रियामा सामेल हुनु केही वर्षअघि नै तत्कालीन माओवादी विद्रोहीहरूले 'भारतको स्वार्थ विपरीत नउभिने' प्रतिवद्धता जनाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीका सुरक्षा सल्लाहकारलाई सन्देश पठाएका थिए।

त्यो बेला आफूमार्फत् माओवादी नेतृत्वले प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रासँग संवाद थालेको मुनीले 'नेपाल इन ट्रान्जिशन: फ्रम पीपल्स वार टु फ्रेजाइल पीस' नामक पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।

बाजपेयीको बहिर्गमनपछि कंग्रेस नेतृत्वको सरकारले सन् २००६ मा नेपालमा चलिरहेको जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको समयमा भारतले बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रसहितको दुई खम्बे नीति त्यागेको थियो।

त्यसपछि लामो समयसम्म भारतबाट प्रधानमन्त्रीको तहमा नेपालको भ्रमण भएन भने गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि दिल्लीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा 'सूक्ष्म व्यवस्थापन' गरेको आरोप खेप्नुपर्‍यो।

तर सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री भएपछि सुरुमा भुटान र त्यसपछि काठमाण्डूको भ्रमण गरेका मोदीले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पाँच पटक काठमाण्डूको भ्रमण गरिसकेका छन्।

प्राध्यापक मुनी भारतको अहिलेको सरकारले नेपाल सम्बन्धी नीतिमा पुनर्विचार गर्ने सम्भावना देख्दैनन्।

उनले भने, "गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानमा संसदीय व्यवस्था छँदैछ। जहाँ सम्म राजसंस्थाको कुरा हो, केही वर्ष पहिले यहि हिन्दूत्व सरकारको पालामा सुष्मा स्वराजले जब नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो, उहाँले आफू धर्म निरपेक्ष देशबाट आएको भन्दै काठमाण्डूमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो।"

उनी थप्छन्, "अहिलेसम्म भारतमा सरकारको तर्फबाट हामी राजसंस्था वा हिन्दूराष्ट्र चाहन्छौँ भन्ने कुनै अभिव्यक्ति आएको छैन। यहाँ राजनीतिक वा निजी रूपमा मात्रै यस्ता धारणा छन्। तर त्यस्तो समर्थनको कुनै आधिकारिक धारणा छैन।"

प्राध्यापक पन्त नेपाली नागरिकको लोकतन्त्रप्रतिको आकाङ्क्षालाई भारतले सदैव समर्थन गर्ने भन्दै भारतले नेपालबारेको आधारभूत नीति बदल्ने अवस्था देख्दैनन्।

उनले भने, "मलाई लाग्छ विगतको अनुभवबाट भारतले कुनै पनि देशका नागरिकको इच्छा विपरीत उभिनु राम्रो विदेश नीति नभएको सिकेको छ। दीर्घकालमा त्यसले तपाईँलाई चोट पुर्‍याउँछ। अन्ततः कुन बाटोमा जाने त्यो निर्णय गर्ने नेपाली नागरिकहरू हुन्। भारतले आफूलाई हिन्दूराष्ट्रको रूपमा परिभाषित गर्दैन। त्यही भएर मलाई लाग्दैन कि संसारमा कहीँ पनि हिन्दू राजतन्त्रलाई समर्थन गर्ने कुरा भारतको प्राथमिकतामा हुनेछ।"

उनले थपे, "मलाई लाग्छ, नेपाली नागरिकको पक्षमा उभिने र काम गर्ने सरकार उनीहरूकै रोजाइमा हुनेछ। यदि काठमाण्डूमा रहेको सरकारले आम जनताको भावना प्रतिनिधित्व गर्‍यो, उनीहरूका चाहना र अभिलाषालाई महसुस गर्‍यो भने त्यसले नेपालमा सन्तुलन मात्रै कायम गर्दैन, स्थिरता पनि दिन्छ। यसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई स्थिर बनाउँछ।"

अहिलेको बिन्दुमा नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तनबाट भारतलाई लाभ हुनसक्ने अवस्था आफूले नदेखेको बताउँदै उनले भारतमा रहेका धेरैले नेपालका दलहरूले राम्रोसँग काम गरेको हेर्न चाहने उल्लेख गरे।

राजसंस्था र गणतन्त्र: कुनलाई चीनले कसरी हेरिरहेको छ

गणतन्त्र स्थापना भएयताका वर्षहरूमा नेपालमा उत्तरी छिमेकी चीनको प्रभाव तीव्र गतिमा बिस्तार भएको मान्नेहरू छन्।

सिचुवान विश्वविद्यालयमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक रहेका चिनियाँ प्राज्ञ गाओ ल्याङ आम चिनियाँ नागरिकहरूले राजसंस्था पक्षधर आन्दोलनलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने बताउँछन्।

चिनियाँहरूले 'सामन्ती राजसंस्थालाई' समाज र राजनीतिक प्रणालीलाई पछाडि फर्काउने सङ्केतका रूपमा लिने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई विश्व समुदायको साझा धारणाका रूपमा लिने गरेको बताउँछन्।

गाओले इमेलमा भने, "चिनियाँहरूको विचारमा राजसंस्था फर्काउने कुनै पनि प्रयास ऐतिहासिक प्रक्रियाविरुद्धको प्रतिगमन हो। उनीहरू आफ्नो व्यवहारवादी नीतिका कारण चिनिन्छन् र उनीहरूले कहिले पनि नसकिने राजनीतिक अभियानहरूलाई सहँदैनन्। त्यस्तो राजनीतिक अनिश्चिततामा सहभागी हुनुको सट्टा, उनीहरू छिमेकी देशहरूमा निरन्तर र दिगो विकास होस् भएको हेर्न चाहन्छन्।"

चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी 'बेल्ट एन्ड रोड' परियोजनामा नेपाल पनि आबद्ध छ र दुवै देशका नेताहरूबीच हालैका वर्षमा निरन्तर भम्रणहरू भइरहेका छन्।

गाओ राजसंस्था र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था दुवैमा नेपाल चीन सम्बन्ध मित्रवत् रहेको बताउँछन्।

उनले भने, "राजसंस्था रहँदाको समयमा, राजाको सरकार स्थिर थियो र उसका नीति एकरूप र अनुमान गर्न सकिने किसिमको थियो। गणतन्त्र आएपछि राजनीतिक बदलाव धेरै भएका छन्। तर गणतन्त्र आएपछि दुवै देशमा भएका विकासक्रम र भूराजनीतिक परिदृश्यका कारण, चीन नेपाल सम्बन्धमा थप विविधता र गहिरोपन देखा परेको छ र यसप्रति विश्वको ध्यान तानिएको छ।"

गाओ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा देखिने फेरबदलले 'नेपाल चीन सम्बन्धमा असर नपार्ने र जस्तो सुकै राजनीतिक परिवर्तन भएपनि चीनले नेपालमा मित्रवत् नीति लिने' बताउँछन्।

तर राजनीतिक प्रदर्शन र अस्थिरताले नेपालमा हुनसक्ने चिनियाँ लगानी र पर्यटन सम्बन्धी गतिविधिलाई प्रभावित तुल्याउनसक्ने उनको भनाइ छ।

नेपालमा राजावादी प्रदर्शनहरू चलिरहेको समयमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी करिब डेढ साता लामो चीन भ्रमण सकेर सोमबार स्वदेश फर्किएकी छन्।

चीनका उपराष्ट्रपति, कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुखसहितले एमालेबाट पुन: राजनीतिमा सक्रिय हुने बताएकी भण्डारीलाई भेटेपछि विभिन्न कोणबाट त्यसको अर्थ लगाइँदैछ।

गाओ ल्याङ आफ्नो कार्यकालमा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल चीन मैत्रीलाई प्रवर्द्धन गरेको र पदबाट बाहिरिएपछि पनि उनले सम्बन्ध कायम राखिराखेको बताउँछन्।

उनले भने, "उनलाई चिनियाँहरूले एक जना मैत्रीपूर्ण पूर्व राष्ट्र प्रमुखको रूपमा लिन्छन्। सीपीसी र विदेशी राजनीतिक दलबीचको सम्वाद चिनियाँ बाह्य सम्बन्धको अभिन्न हिस्सा हो। नेकपा एमाले भित्र अहिले पनि उनको ठूलो प्रभाव छ, त्यही भएर सीपीसी र नेकपा एमालेबीचको आदानप्रदानलाई बढावा दिन उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने देखिन्छ।"

संयुक्त राज्य अमेरिकाले कस्तो नीति लिन सक्छ?

सन् २००८ मा नेपालको संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गर्दा स्वागत गर्नेमा संयुक्त राज्य अमेरिका पनि थियो।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएको समयमा भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाल नीतिहरू तय गर्ने बेलामा आपसी छलफलहरू गरेका पछि सार्वजनिक भएका कूटनीतिक दस्तावजेहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ।

तर अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल अमेरिका सम्बन्धको आफ्नै विशिष्टता रहको र अमेरिकाले आफ्नै दृष्टिकोणबाट नेपाल सम्बन्धी नीतिहरू बनाउने गरेको बताउने गरेको पाइन्छ।

अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्प सत्तामा आएपछि कतिपय विश्लेषकहरूले अमेरिकाले नेपाललाई 'शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धा' को नजरबाट हेर्ने र इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्साको रूपमा हेर्ने बताएका थिए।

आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा ल्याएको उक्त रणनीतिमा ट्रम्पले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी रणनीतिक सर्वोच्चता कायम राख्न र चीनको प्रभाव विस्तार कम गर्न भारत र समान विचारधारा राख्ने अन्य मुलुकहरूसँग मिलेर काम गर्ने उल्लेख गरेका थिए।

पद सम्हालेयता आफ्नो देशको अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने नीतिअन्तर्गत ट्रम्प प्रशासनले वित्तीय सङ्घियता कार्यान्वयनसहित कैयौँ क्षेत्रमा नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग कटौती गरेको छ।

त्यसबाहेक अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडमार्फत नेपालमा सञ्चालन भइरहेका कैयौँ परियोजना बन्द भएका छन् भन्ने विभिन्न संस्थाहरूलाई दिइएका कार्यक्रमहरू पनि रद्द गरिएका छन्।

नर्दन कोलराडो युनिभर्सिटीका राजनीतिशास्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक रिचर्ड बोनास पश्चिमा विश्वमा 'लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन' बारे रुचि हराउँदै गएको ठान्छन्।

उनले भने, "वैचारिक कारणबाट अमेरिकाले र आर्थिक कारणले युरोपले लोकतन्त्र प्रवर्द्धनमा रुचि कम गरिरहेका छन्। नेपालजस्तो देशमा यसको दीर्घकालीन असर देखिन्छ किनभने पश्चिमा विश्वले विगतमा प्रभावशाली एनजिओ र थिङ्कट्याङ्कहरूलाई समर्थन गरिरहेको थियो जसले वृहत् रूपमा खुला लोकतान्त्रिक मान्यताहरूलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका थिए।"

त्यस्तो रुचि कम हुँदा आर्थिक र भौतिक विकासमा पछि रहेका 'ग्लोबल साउथ' मा पर्ने नेपालजस्ता देशहरूमा असरहरू देखा पर्ने उनी बताउँछन्।

"एक किसिमले गुप्त रहेको यस्तो समर्थन सञ्जाल भत्कँदा वा खुम्चँदा कमजोर लोकतन्त्रहरूमा कस्तो असर पर्छ त्यो हेर्नु चाखलाग्दो हुनेछ। यसको कारणले गर्दा अमेरिकाको समर्थन प्राप्त गर्न लोकतान्त्रिक मान्यताहरू अँगाल्नुपर्ने आवश्यकता कुलीन वर्गहरूले महसुस गर्नुपर्ने परिस्थिति नभएपछि ग्लोबल साउथमा विविध खालका शासन व्यवस्थाहरूको उदय भएको हामीले देख्नुपर्ने हुनसक्छ।"

तर अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष पन्त अमेरिकासहितका लोकतान्त्रिक देशहरूले भारतले नेपालबारे अख्तियार गर्ने नीतिहरूलाई समर्थन गर्ने ठान्छन्।

उनले भने, "चीनले दक्षिण एशियालाई भारतको लेन्सबाट हेर्छ र भारतको प्रभाव कम गर्ने कुनै पनि मौका देख्दा उनीहरूले प्रयास गर्छन्। चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले छिमेकी देशहरूमा भारतविरुद्ध नकारात्मक धारणालाई बढावा दिने कोशिस गरेको पाइन्छ। त्यहीभएर राजसंस्था र लोकतन्त्रबारेका भाष्य उनीहरूले बढाएर प्रस्तुत गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ।"

उनी थप्छन्, "चीनले भारतले जस्तै अवधारणा राख्छ कि राख्दैन म भन्न सक्दिनँ। तर लोकतान्त्रिक देशहरूले भारतले जस्तै धारणा राख्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। यदि भारतले लोकतन्त्र र जनभावनाको कुरा गर्‍यो भने मलाई लाग्छ समान विचारधारा राख्ने देशहरूबीच त्यसमा एक ढङ्गको सहमति हुनेछ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।