नेपाल 'ऋणको पासो'मा फस्ने चिन्ता, अहिले प्रत्येक नागरिकको थाप्लोमा रु ९१ हजार ऋण

विगत केही वर्षदेखि नेपालमा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको भन्दै देश जुनसुकै बेला "ऋणको पासो"मा पार्न सक्ने चेतावनी केही अर्थशास्त्रीहरूले दिएका छन्।

एक दशकमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा ऋणको अनुपात झन्डै दोबर हुन लागेको हुनाले अर्थशास्त्रीहरू चिन्तित देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा शर्मा ओलीले चाहिँ उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित भएर देशको प्राथमिकताका आधारमा मात्र ऋण लिइएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि नेपालको सार्वजनिक ऋणबारे गरिएका कतिपय सरकारी तथा गैरसरकारी अध्ययनहरूले "लिइएको ऋणको जथाभावी खर्च गरिएको" औँल्याएका छन्।

नेपालको ऋण कति छ

देशको वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको हिसाबकिताब राख्ने काम अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्छ। उक्त कार्यालयका अनुसार हाल नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

उक्त कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले भने, "यस वर्ष वैदेशिक स्रोतबाट २१७ अर्ब र आन्तरिक स्रोतबाट ३३० अर्ब लिने बजेटमा प्रक्षेपण गरेका थियौँ। वैदेशिक स्रोतबाट खासै धेरै आएको छैन हालसम्म २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ उठाएका छौँ।"

उक्त कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्मको विवरणअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा ऋणको अनुपात ४६.९१ प्रतिशत पुगेको छ।

हाल नेपालको जीडीपी झन्डै ५७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

केही महिनाअघिसम्म पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशतजति ऋण थियो।

उक्त कार्यालयले गत फागुन महिनासम्मको विवरण समेटेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालले हालसम्म लिएको ऋणमध्ये वैदेशिकतर्फ २३.८५ प्रतिशत र आन्तरिकतर्फ २३.०६ प्रतिशत छ।

प्रत्येक नागरिकको थाप्लोमा परेको ऋणको भार पनि बढ्यो

नेपालको अहिलेको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार दामासहीले भाग लगाउने हो लगाउने हो भने प्रत्येक नेपालीको भागमा ९१,००० रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने देखिन्छ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ। देशको कुल ऋणलाई कुल जनसङ्ख्यासँग हिसाब गरेर प्रत्येक नेपालीको भागमा पर्ने ऋणको हिस्सा निकालिएको हो।

गत असोज मसान्तसम्मको अवस्थामा समेत प्रत्येक नेपालीको भागमा ८६,५१० रुपैयाँ मात्र ऋण पर्थ्यो।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण करिब २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ थियो।

कोइरालाका अनुसार विदेशी विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा झन्डै ६६ अर्ब ऋण दायित्व बढेको छ।